देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को एफआरआई कैंपस, देहरादून में वन्यजीव सप्ताह-2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वन्यजीव संघर्ष के दौरान साहस का परिचय देकर दूसरों की जान बचाने वाले 18 लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित लोगों को 51-51 हजार रुपये की धनराशि देने की घोषणा भी की।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन्यजीव फोटोग्राफी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। वन्यजीव विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक नए पर्यटन स्थल की पहचान करने और वहां की प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हल्द्वानी में प्रस्तावित चिड़ियाघर की योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इसे वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान हिमालय, जंगलों, नदियों, झीलों और समृद्ध जैव-विविधता से है। कॉर्बेट और राजाजी जैसे राष्ट्रीय उद्यान राज्य के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में शामिल हैं। सरकार की प्राथमिकता प्रकृति संरक्षण के साथ वन्यजीव पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ें।
उन्होंने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्स्थापन की परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड पर्यटन की संभावनाओं पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जंगलों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और कॉर्बेट तथा राजाजी टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इको-टूरिज्म के माध्यम से जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार से जोड़ने के साथ ही “सीएम यंग ईको-प्रिन्योर” पहल के तहत युवाओं को नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के अवसर दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ प्रभावित नागरिकों की सहायता भी सरकार की प्राथमिकता है। वन्यजीव हमले में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है, जबकि घायल नागरिकों के उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड की बड़ी आबादी की आजीविका में वन और वन्यजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विभिन्न कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम “जुड़े आवास – वन्य जीवन का विकास” रखी गई है।
कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, राजीव तलवार, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद बिष्ट, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हाफ) कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना गैरवाल सहित वन विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
