Amit Shah and CM Dhami inaugurate and lay foundation stones for 62 projects:
44 योजनाओं की रखी आधारशिला, 18 परियोजनाएं जनता को समर्पित; सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में विकास को मिलेगी नई रफ्तार
देहरादून, 06 नवंबर 2026। उत्तराखंड राज्योत्सव के अवसर पर प्रदेश को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
6 से 13 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के तहत हुए इस आयोजन को प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा, पेयजल, सड़क, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
ऊर्जा और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
विकास योजनाओं में ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही। यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और बिजली से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।
पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन कार्यों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाना और आमजन तक स्वच्छ एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना है।
हरिद्वार में कुंभ-2027 की तैयारियों को मिलेगी गति
लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास और 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण हुआ।
इन परियोजनाओं में आगामी कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। इससे कुंभ आयोजन की तैयारियों को मजबूती मिलने के साथ ही शहर की सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ी पहल
तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास तथा 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में 19.01 करोड़ रुपये की लागत से पीजी ब्लॉक निर्माण का शिलान्यास किया गया।
वहीं पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुण्ड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं से पर्यटन सुविधाओं के विकास और धार्मिक पर्यटन को बेहतर बनाने की दिशा में सहायता मिलने की उम्मीद है।
साइबर सुरक्षा, अग्निशमन और डेयरी क्षेत्र को भी बढ़ावा
गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।
डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ रुपये की योजना के तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इससे डेयरी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक अवसरों के विस्तार में मदद मिल सकती है।
इसके अतिरिक्त आवास विभाग की 10.59 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया।
विकास योजनाओं से प्रदेश को नई दिशा देने की तैयारी
राज्योत्सव के दौरान शुरू की गई और जनता को समर्पित की गई ये परियोजनाएं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े इन कार्यों से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश में विकास योजनाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
