Major decision by the Dhami government:
देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू एवं निकोटिन युक्त संबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
सरकार का यह फैसला लोगों को तंबाकू और निकोटिन के हानिकारक प्रभावों से बचाने तथा खाद्य सुरक्षा के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड, देहरादून की ओर से जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) में प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का भी संदर्भ दिया गया है।
इस विनियम के तहत किसी खाद्य उत्पाद में संघटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि गुटखा तथा पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों पर प्रतिबंध आवश्यक है।
पूरे उत्तराखंड में लागू होगा प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत पूरे राज्य में एक वर्ष तक संबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
इसका मतलब है कि आदेश के दायरे में आने वाले उत्पादों के कारोबार से जुड़े निर्माताओं, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। प्रतिबंध के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की सटीक पहचान और आदेश की शर्तों का निर्धारण सरकारी अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा।
आदेश में किन उत्पादों का उल्लेख?
जारी सरकारी आदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य पदार्थों का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, ऐसे खाद्य पदार्थों पर रोक लगाई गई है, जिनमें तंबाकू और निकोटिन का उपयोग संघटक के रूप में किया जाता है।
यहां यह समझना जरूरी है कि आदेश खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इसलिए सभी प्रकार के निकोटिन उत्पादों पर एक समान प्रतिबंध होने का निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित उत्पादों और गतिविधियों के लिए आदेश में निर्धारित दायरे को ही आधार माना जाना चाहिए।
जनस्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर
तंबाकू और निकोटिन से जुड़े उत्पादों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा है। गुटखा और अन्य तंबाकू युक्त उत्पादों के सेवन से मुंह के कैंसर तथा मुंह और मसूड़ों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। निकोटिन नशे की निर्भरता पैदा करने वाला पदार्थ है, जिससे लोगों के लिए इसका सेवन छोड़ना मुश्किल हो सकता है।
ऐसे में इन उत्पादों की उपलब्धता पर नियंत्रण के साथ जनजागरूकता भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से तंबाकू सेवन से बचने और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर जोर देते रहे हैं।
अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रतियां
आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना और कार्रवाई के लिए उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों, सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
इसके अतिरिक्त आदेश की प्रति राजकीय गजट में प्रकाशन के लिए मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, रुड़की को भेजने का भी उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आदेश के क्रियान्वयन और संबंधित विभागों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
नियमों का पालन कराना होगी प्रशासन की जिम्मेदारी
राज्य में प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बाजारों में निगरानी, आदेश के दायरे में आने वाले उत्पादों की जांच और नियमों के उल्लंघन पर लागू कानून के अनुसार कार्रवाई इसके क्रियान्वयन का हिस्सा हो सकती है।
कारोबारियों को भी सरकारी आदेश का अध्ययन कर उसके प्रावधानों के अनुरूप काम करना होगा। प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री से जुड़े मामलों में कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत की जाएगी।
एक साल तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में एक वर्ष की अवधि के लिए संबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमों के अनुपालन पर नजर रहेगी।
निष्कर्ष: उत्तराखंड में गुटखा और तंबाकू-निकोटिन युक्त संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध जनस्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। सरकारी आदेश के जरिए राज्यभर में संबंधित उत्पादों के कारोबार को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। अब इस फैसले की सफलता प्रभावी निगरानी, नियमों के पालन और आम जनता की जागरूकता पर निर्भर करेगी।
आदेश जारीकर्ता: विनय शंकर पांडेय, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड।
आदेश की तारीख: 13 अक्टूबर 2026।
प्रतिबंध की अवधि: आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष।
