Dhami Cabinet approves 17 decisions: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता, कार्मिक, शहरी विकास और सैनिक कल्याण समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
इन 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकार ने सीएनजी वाहनों को मिलने वाली ग्रीन सेस में छूट जारी रखने का फैसला किया है, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। वहीं, अन्य राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी स्वीकृति मिली। मुख्य सचिव की अगुवाई में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा।
हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी है।
रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला में बनाए गए 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी गई।
ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन के कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की गई। कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में भी आंशिक संशोधन किया गया।
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई।
उपनल कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला
सैनिक कल्याण विभाग के तहत कार्यरत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में दिए जाने पर सहमति बनी। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ देने के साथ ही नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।
वहीं, सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। प्रकोष्ठ के गठन के लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है।
अदानी ग्रुप को 1320 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम फैसला ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा रहा। 1320 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी ग्रुप को दिए जाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है। मंजूरी के बाद अदानी पावर इस परियोजना को स्थापित करेगी। यह परियोजना 25 वर्षों के लिए अदानी को दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान संबंधित विभागों को स्वीकृत प्रस्तावों पर प्रभावी और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, रोजगार, शहरी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
