Congress launches a campaign against the government and announces state-wide protests:
देहरादून। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय, कथित VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच और प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा पलायन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सांसद कुमारी शैलजा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने और प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने महिला सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, उत्तराखंड की अस्मिता, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को प्रमुख मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। साथ ही पार्टी ने आगामी दिनों में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की।
अंकिता भंडारी मामले में कथित VIP की भूमिका पर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा, प्रदेश की अस्मिता और सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि अंकिता के परिवार की ओर से कथित VIP की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे सवालों का संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक प्रभाव या पद के आधार पर जांच के दायरे से बाहर नहीं रखा जाए।
शैलजा ने भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंकिता प्रकरण को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान जरूरी है। कांग्रेस ने दोहराया कि पार्टी अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी और मामले से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलने तक आवाज उठाती रहेगी।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपवास, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और विभिन्न जिलों में कैंडल मार्च जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से न्याय की मांग उठाई जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से अंकिता के माता-पिता को समर्थन दिए जाने का भी उल्लेख किया गया। पार्टी ने कहा कि यह अभियान केवल एक मामले तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग से भी जुड़ा है।
भ्रष्टाचार, जमीन और खनन को लेकर सरकार से जवाब मांगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने सड़क निर्माण, सरकारी ठेकों, विकास कार्यों और खनन गतिविधियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जमीन से जुड़े सौदों और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए।
कांग्रेस ने मांग की कि संदिग्ध भूमि सौदों, सरकारी ठेकों और खनन गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड की जमीन, प्राकृतिक संसाधन और जनता का पैसा प्रदेश के विकास के लिए हैं। इनसे जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है।
बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं पर भी घेरा
कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश के युवाओं की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि रोजगार की कमी और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण युवाओं के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्तियों और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहे पलायन का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किए बिना पलायन की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। पार्टी ने सरकार से ठोस कार्ययोजना सामने रखने और युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की।
बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे की जांच की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं का मामला भी उठाया गया। कांग्रेस ने धार्मिक आस्था से जुड़े धन के प्रबंधन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वित्तीय लेनदेन का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
पार्टी नेताओं ने कहा कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े वित्तीय मामलों में उठने वाले सवालों का समाधान तथ्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर होना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के खर्चों पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेताओं ने महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से जुड़े विभागों के कामकाज और खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए। राशन वितरण, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खेलों से संबंधित खर्चों तथा अन्य विभागीय मदों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की गई।
कांग्रेस ने सवाल किया कि यदि इन मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, तो सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। पार्टी ने एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच का उद्देश्य तथ्यों को सामने लाना और जवाबदेही तय करना होना चाहिए। कांग्रेस ने सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब भी मामले की समग्र तस्वीर के लिए महत्वपूर्ण होगा।
उत्तराखंड की अस्मिता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का मुद्दा
कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जनता के लंबे संघर्ष और बलिदान से हुआ है। ऐसे में प्रदेश की जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है।
कांग्रेस ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के साथ-साथ प्रदेश के व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा। पार्टी के अनुसार, प्रदेशभर में आयोजित होने वाले विरोध कार्यक्रमों के माध्यम से इन विषयों को जनता के बीच उठाया जाएगा।
कांग्रेस ने घोषित किया आंदोलन का कार्यक्रम
कांग्रेस ने अंकिता भंडारी प्रकरण और अन्य जनसमस्याओं को लेकर अक्टूबर और नवंबर 2026 में कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।
22 से 25 अक्टूबर 2026: प्रदेशभर में न्याय यात्रा
कांग्रेस के अनुसार, इन तारीखों के दौरान प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। जनसंवाद के माध्यम से अंकिता भंडारी प्रकरण, कथित VIP की भूमिका और अन्य जनसमस्याओं को उठाया जाएगा।
27 अक्टूबर 2026: गैरसैंण में विधानसभा घेराव
कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसमें कथित VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और प्रदेश की जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा।
1 नवंबर 2026: दिल्ली में रैली
पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में आयोजित रैली में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही है।
4 नवंबर 2026: जमीन और संसाधनों के मुद्दे पर प्रदर्शन
कांग्रेस ने उत्तराखंड की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर जिला एवं प्रदेश मुख्यालयों सहित संबंधित स्थानों पर धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी जमीन के कथित अनुचित हस्तांतरण और कम कीमत पर जमीन बेचे जाने के आरोपों को भी प्रमुखता से उठाएगी।
कांग्रेस ने पारदर्शिता और जवाबदेही का किया वादा
कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस जनता के पैसे के इस्तेमाल, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और प्रदेश के संसाधनों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आएंगी, उनकी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है।
उन्होंने प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के सम्मान, बेटियों को न्याय, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस के संघर्ष में भागीदारी की अपील की।
कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश सह-प्रभारी मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा, पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी, महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुलेमान अंसारी, अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मदन लाल, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, उपाध्यक्ष सुजाता पॉल, एआईसीसी मीडिया समन्वयक पंखुड़ी पाठक और उपाध्यक्ष राजीव महर्षि सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।
न्याय यात्रा से विधानसभा घेराव तक कांग्रेस की रणनीति
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को केंद्र में रखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने आंदोलन को व्यापक राजनीतिक और जनहित के मुद्दों से जोड़ने का संकेत दिया है। पार्टी ने कथित VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच, भ्रष्टाचार के आरोपों की पड़ताल, युवाओं के लिए रोजगार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और पलायन रोकने जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा है।
अब कांग्रेस की घोषित न्याय यात्रा, गैरसैंण विधानसभा घेराव और नवंबर में प्रस्तावित प्रदर्शनों पर नजर रहेगी। इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी सरकार पर कितना राजनीतिक दबाव बना पाती है और उठाए गए आरोपों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
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