Crackdown on land fraud in Uttarakhand: 56 cases reviewed:
गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेजों से भूमि हस्तांतरण और अनधिकृत प्लॉटिंग के मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश; 12 प्रकरणों का निस्तारण, 35 मामलों की विस्तृत जांच के आदेश।
THE7NEWS | देहरादून | 24 सितंबर 2026
देहरादून। उत्तराखंड में भूमि धोखाधड़ी, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों के हस्तांतरण से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गुरुवार को देहरादून के ईसी रोड स्थित आयुक्त शिविर कार्यालय में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 56 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें 12 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 8 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने और एक प्रकरण में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने के निर्देश दिए गए।
### लैंड फ्रॉड: बैठक के प्रमुख आंकड़े
कुल प्रकरण
### 56
निस्तारित मामले
### 12
FIR के निर्देश
### 8
SIT जांच
### 1
35 अन्य प्रकरण
जांच लंबित
संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों और तथ्यों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश।
### सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतों को प्राथमिकता
बैठक के दौरान आयुक्त आनंद स्वरूप ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नगर निगम और नगर निकाय के अधिकारियों को ऐसी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
आयुक्त ने राजस्व और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
### हरिद्वार में ग्राम सभा की जमीन पर खेती की जांच, कनखल में प्रॉपर्टी डीलर पर FIR के निर्देश
हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमि पर खेती किए जाने का मामला बैठक में प्रमुखता से उठा। आयुक्त ने अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा कि सरकारी भूमि पर खेती करने की अनुमति किसके निर्देश पर दी गई थी। साथ ही संबंधित फसल को नियमानुसार कुर्क करने के निर्देश भी दिए।
हरिद्वार में केसर हिंद के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किए जाने के मामले में भी विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया, राजस्व अभिलेखों और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
वहीं, कनखल में भूमि धोखाधड़ी के एक प्रकरण में संबंधित प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
### देहरादून में 70 बीघा भूमि हस्तांतरण की होगी विस्तृत जांच
देहरादून के भारूवाला क्षेत्र में एंग्लो इंडियन एवं डोमिसाइल समिति की लगभग 70 बीघा भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किए जाने का मामला भी बैठक में सामने आया।
आयुक्त ने इस प्रकरण में संबंधित समिति के अधिनियम और बायलॉज का परीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यह जांच करने को कहा गया कि भूमि हस्तांतरण किन परिस्थितियों में हुआ और पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया या नहीं।
इसके अतिरिक्त राजपुर रोड स्थित बहुउद्देशीय वित्तीय विकास निगम की भूमि से जुड़े मामले में नगर निगम को सभी आवश्यक अभिलेखों और तथ्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
### कोटद्वार में अवैध प्लॉटिंग और अधिक भूमि बेचने के मामले की जांच
पौड़ी जिले के कोटद्वार में बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्धारित हिस्से से अधिक भूमि बेचे जाने का मामला भी समिति के समक्ष रखा गया। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को भूमि के स्वामित्व, विक्रय और प्लॉटिंग से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में केवल वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जांच पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर पुराने खसरा-खतौनी, नक्शे, रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जाए, ताकि भूमि के वास्तविक स्वामित्व और हस्तांतरण की स्थिति स्पष्ट हो सके।
### राजस्व, पुलिस और MDDA मिलकर करेंगे कार्रवाई
आयुक्त ने कहा कि लैंड फ्रॉड के मामलों में अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने राजस्व विभाग, पुलिस, नगर निकाय, एमडीडीए और अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन संरक्षक कल्याणी, ऋषिकेश नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वतंत्र कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी और जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व नितिन वशिष्ठ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गढ़वाल मंडल के अन्य जनपदों से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
अब 35 मामलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार
बैठक में जिन 35 प्रकरणों की जांच लंबित है, उनमें संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करनी होगी। इन रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। वहीं, FIR के निर्देश दिए गए आठ मामलों और SIT जांच वाले एक प्रकरण में जांच की प्रगति महत्वपूर्ण रहेगी।
