CM Dhami stern during CM Helpline review: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों को केवल पोर्टल पर बंद करना ही निस्तारण नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में किसी विशेष प्रकृति की शिकायतें अधिक संख्या में सामने आ रही हैं, वहां जिलाधिकारी संबंधित विभागों के साथ उनकी समीक्षा करें और समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही, एक ही प्रकार की शिकायतों के बार-बार आने के कारणों का विश्लेषण कर उनके स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।
जिलाधिकारी करें तहसीलों का औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों के निस्तारण की समयबद्धता की विशेष रूप से समीक्षा की जाए। भूमि धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में आमजन को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और निर्धारित सेवाएं तय समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं।
पेयजल और सीवर लाइनों का 15 दिन में ऑडिट
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेयजल से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने पाइपलाइन और सीवर लाइनों का 15 दिन के भीतर ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पेयजल आपूर्ति में व्यवधान, लीकेज और अन्य समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।
30 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष निगरानी
सीएम धामी ने कहा कि 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर पर नियमित रूप से लंबित मामलों की समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। बैठक में 180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार स्थिति भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने ऐसे पुराने मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और उनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा के निर्देश दिए।
‘स्पेशल क्लोज’ और ‘फोर्स क्लोज’ पर भी सख्ती
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से ‘स्पेशल क्लोज’ या ‘फोर्स क्लोज’ न किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि किसी शिकायत को बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या के समाधान के लिए संबंधित स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई वास्तव में की गई है।
शिकायतकर्ताओं से खुद बात कर CM ने जाना हाल
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कुछ शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने अनुचित रूप से बंद की गई एक शिकायत के संबंध में संजय कुमार रावत से बात की। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पिता के उपचार से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल की बेबी कोटनाला से भी बात की। उन्होंने परित्यक्ता पेंशन से जुड़ी समस्या की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को तत्काल कार्रवाई कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
हरिद्वार में बनी पानी की टंकी, फिर भी शुरू नहीं हुई सप्लाई
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार निवासी श्रीमती गीता से भी दूरभाष पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके घर के समीप करीब तीन माह पहले पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई, लेकिन अभी तक उससे पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है।
इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने और तत्काल पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्ट्रीट लाइट और छात्रवृत्ति शिकायतों का भी लिया फीडबैक
देहरादून निवासी शिल्पी सक्सेना ने मुख्यमंत्री को बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर स्ट्रीट लाइट से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के बाद क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
वहीं, अल्मोड़ा निवासी आयुष बिष्ट ने बताया कि छात्रवृत्ति से संबंधित उनकी शिकायत का विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति मिलने में हुई देरी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिलना चाहिए।
अच्छे कार्य करने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। वहीं, शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी या लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए।
उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 का उद्देश्य शासन और आमजन के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना और नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक, समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
