CM Dhami hits back at Congress over the SIR controversy, stating:
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIR को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को निर्वाचन आयोग की पूर्ण बैठक के बाद जारी स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि SIR से जुड़े प्रमुख निर्णय आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपने स्पष्टीकरण में SIR से संबंधित आदेशों और समय-सारिणी को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिलने की बात कही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समाचार रिपोर्ट में सामने आई आंतरिक टिप्पणी या आपत्ति को आयोग के अंतिम संस्थागत निर्णय के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, किसी भी विषय पर निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी फाइल और अंतिम निर्णय को देखना जरूरी है।
SIR SIR पर निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण का दिया हवाला
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 24 जून 2025 को जारी SIR के मूल आदेश और इसके बाद विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी समय-सारिणी को आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को भी किसी नीतिगत मतभेद के बजाय प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की कार्यप्रणाली से जुड़ा प्रशासनिक विषय बताया है।
Form-6 को लेकर भी आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार SIR के दौरान Form-6 से संबंधित घोषणा के संबंध में न्यायालय के निर्णय का आधार मौजूद है, जबकि सामान्य अवधि में Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य फॉर्म लागू रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि unmapped अथवा logical discrepancy वाले मतदाताओं के दस्तावेज BLO के माध्यम से घर से प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीब और बेघर नागरिकों के लिए हेल्प डेस्क तथा विशेष शिविर लगाने की व्यवस्था भी आयोग ने बताई है। पहली बार मतदाता बनने वाले और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान की बात भी सामने आई है।
ECINet की स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने ECINet को लेकर उठाए गए सवालों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा की व्यवस्था की है। इसके लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में IIT/IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को शामिल किए जाने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा कि आयोग ने भविष्य में अपनी बैठकों का एजेंडा पहले सर्कुलेट करने और बैठकों के मिनट्स जारी करने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन किसी आंतरिक टिप्पणी को अंतिम फैसला मानना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि तथ्य किसी हेडलाइन से नहीं बल्कि पूरी फाइल और संस्थागत अंतिम निर्णय से तय होते हैं।
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रशासनिक और संवैधानिक विषयों पर जनता के सामने तथ्य रखने चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए।
हालांकि, कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग और SIR को लेकर उठाए गए सवाल इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष हैं। ऐसे में SIR से जुड़े मुद्दे पर आगे की बहस निर्वाचन आयोग के आधिकारिक स्पष्टीकरण, संबंधित दस्तावेजों और राजनीतिक दलों के दावों के आधार पर जारी रहने की संभावना है।
नकल विरोधी कानून और सरकारी नौकरियों का मुद्दा
राहुल गांधी की ओर से नकल माफिया को लेकर लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नकल के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया है और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक आरोप लगाने से पहले तथ्यों को देखना चाहिए।
हल्द्वानी प्रकरण पर भी बोले धामी
हल्द्वानी प्रकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी घटना को जातीय या वर्गीय दृष्टिकोण से देखने से पहले उसके तथ्य सामने आने चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड की सामाजिक एकता और भाईचारे को बनाए रखने की बात कही।
जमीन से जुड़े आरोपों पर प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग
जमीन से जुड़े विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास सरकार या किसी सरकारी संस्था द्वारा नियमों के विरुद्ध जमीन बेचे जाने या आवंटित किए जाने से संबंधित प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी आरोप को बार-बार दोहराने से वह तथ्य नहीं बन जाता। सरकार तथ्यात्मक सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।
राजनीतिक बयानबाजी में मर्यादा की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत से जुड़े राजनीतिक बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने वाले व्यक्तियों तथा दिवंगत लोगों को लेकर राजनीतिक विमर्श में संवेदनशीलता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
EVM और संवैधानिक संस्थाओं पर सवालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी परिणामों को लेकर कभी EVM तो कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय राजनीतिक दलों को अपने संगठन और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपने-अपने तथ्यों और तर्कों के साथ जाना चाहिए।
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और सह प्रभारी राजेंद्र नेगी भी उपस्थित रहे।
