Gairsain Assembly session overshadowed by uproar:
भराड़ीसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के अंतिम दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में काले झंडे लहराए और उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने 210 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई, जबकि सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया।
हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। जिस दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होना था, उस दिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सदन की कार्यवाही पर भारी पड़ते नजर आए।
काले झंडों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग
विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायकों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में काले झंडे लेकर विपक्षी विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे के साथ ही 210 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने ‘310 में 210’ का नारा भी लगाया। विपक्ष का कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकी।
सुबह से शुरू हुआ गतिरोध दोपहर तक जारी रहा। हालात ऐसे बने कि विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी।
7,844.18 करोड़ के अनुपूरक बजट पर नहीं हो सकी सामान्य कार्यवाही
सत्र के अंतिम दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पर मतदान होना निर्धारित था। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट से अतिरिक्त आवश्यक खर्चों के लिए सदन की मंजूरी मांगती है।
हालांकि, बजट से जुड़ी कार्यवाही के बीच राजनीतिक विवाद ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के विरोध और सत्ता पक्ष के जवाबी रुख के कारण सदन में चर्चा का माहौल नहीं बन सका। विधानसभा के भीतर हंगामे ने बजट की कार्यवाही को भी प्रभावित किया।
प्रीतम सिंह ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग
कांग्रेस की ओर से मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि आरोपों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया।
इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम रहे और सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए सहमति नहीं बन पाई।
जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग, मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि विधानसभा जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का मंच है और यहां जनसमस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव के बीच सदन का कामकाज प्रभावित होता रहा। अंततः विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
पहले दिन श्रद्धांजलि, अनुपूरक बजट और नौ विधेयक रहे चर्चा में
भराड़ीसैंण में विधानसभा के तृतीय सत्र की शुरुआत मंगलवार को सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ हुई थी। सत्र के पहले दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बी.सी. खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
इसके बाद सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगें सदन में प्रस्तुत कीं। साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित नौ विधेयक और दो अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए।
इनमें सिंचाई जल निकासी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, निवेश और आधारभूत संरचना, जन विश्वास, अल्पसंख्यक शिक्षा, नागरिक विधि, अग्निशमन एवं आपात सेवाओं, माल एवं सेवा कर तथा निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक शामिल थे। दो अध्यादेश अल्पसंख्यक शिक्षा और माल एवं सेवा कर से संबंधित थे।
हंगामे के बीच समाप्त हुआ विधानसभा सत्र
भराड़ीसैंण में आयोजित यह सत्र राजनीतिक टकराव और आरोप-प्रत्यारोप के कारण सुर्खियों में रहा। एक ओर सरकार ने वित्तीय और विधायी कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर विपक्ष ने मंत्री रेखा आर्या से जुड़े आरोपों की जांच और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
अंतिम दिन की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे में अनुपूरक बजट पर निर्धारित कार्यवाही और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।
