Focus on regional unity at ‘Manthan 2027:
देहरादून, 25 अक्टूबर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और राज्य आंदोलनकारियों ने एकजुटता की दिशा में पहल तेज करने पर जोर दिया है। रविवार को देहरादून स्थित जिला पंचायत भवन में उत्तराखंड क्रांति दल के आह्वान पर ‘मंथन 2027 — क्षेत्रीय एकता से उत्तराखंड का राजनीतिक विकल्प’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय दलों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संभावित गठबंधन, साझा न्यूनतम कार्यक्रम और संयुक्त चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के हितों से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करना रहा। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश की मूल अवधारणा, क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय जनता के अधिकारों से जुड़े सवालों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए क्षेत्रीय दलों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर साझा प्रयास करने की जरूरत है।
मूल निवास, भू-कानून और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा
बैठक में मूल निवास, सशक्त भू-कानून, जल-जंगल-जमीन पर स्थानीय जनता के अधिकार, बेरोजगारी, पलायन, परिसीमन और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंडवासियों के अधिकार जैसे विषय प्रमुखता से उठाए गए। प्रतिभागियों ने इन मुद्दों को साझा राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने और इनके आधार पर व्यापक सहमति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की।
वक्ताओं और प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर भी विचार हुआ कि उत्तराखंड की जनता की अपेक्षाओं और राज्य आंदोलन की मूल भावना को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने के लिए क्षेत्रीय दलों के बीच निरंतर संवाद जरूरी है। बैठक में साझा मुद्दों पर सहमति बनाकर आगामी विधानसभा चुनावों में एक प्रभावी क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने की संभावनाओं पर जोर दिया गया।
कई क्षेत्रीय दलों और जनसंगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल
कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक कर्नल (सेवानिवृत्त) सुनील कोटनाला, कार्यकारी अध्यक्ष कुंदन बिष्ट, उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट और समीर मुंडेपी, महामंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) कैलाश देवरानी एवं देवचन्द्र उत्तराखंडी सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। इनके अलावा मूल निवास भू-कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया, आईटी प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिल्सवाल, अर्धसैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) सुनील चौहान, कोषाध्यक्ष रघुनाथ सिंह, केंद्रीय प्रवक्ता प्रमोद काला और विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश बिंजोला ने भी सहभागिता की।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी, देहरादून जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, महासचिव राम खंडूरी और सतेंद्र शामिल हुए। वहीं, पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त सैनिक संगठन के प्रकाश थपलियाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उपाध्यक्ष कुलदीप मधवाल और जगदीश ममगाईं, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव राजेंद्र भट्ट एवं परवादून जिलाध्यक्ष शिशपाल पोखरियाल, राष्ट्रीय रिजनल पार्टी के देहरादून जिलाध्यक्ष नवीन पंत और सुभाष नौटियाल तथा उत्तराखंड समानता पार्टी के लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी एवं मीडिया प्रभारी वीके धस्माना ने भाग लिया।
इसके अतिरिक्त हिमालय क्रांति पार्टी के आशुतोष कोठारी, उत्तराखंड विकास पार्टी के आशीष बिष्ट, देवभूमि फाउंडेशन के शिवानंद लखेड़ा, पहाड़ स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष पंकज उनियाल, गढ़-कुमाऊं एलायंस के कनिष्क जोशी एवं अंशुल रतूड़ी और कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नगेंद्र प्रसाद उनियाल सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
गठबंधन और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर जोर
बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय दलों के बीच संभावित गठबंधन और चुनावी तालमेल की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने इस दिशा में आपसी विश्वास, निरंतर संवाद और संगठनात्मक समन्वय को महत्वपूर्ण बताया।
चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय दल की स्वतंत्र पहचान और संगठनात्मक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए साझा मुद्दों पर सहमति बनाई जा सकती है। इसके लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने और व्यावहारिक चुनावी रणनीति पर आगे विचार करने की जरूरत बताई गई।
हालांकि, बैठक में गठबंधन को लेकर चर्चा और संभावनाओं पर विचार किया गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी औपचारिक गठबंधन या अंतिम चुनावी समझौते की घोषणा नहीं की गई।
उत्तराखंड केंद्रित राजनीतिक विकल्प बनाने की पहल
उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय दलों, सामाजिक संगठनों और जनसंगठनों की सहभागिता को प्रदेश के राजनीतिक भविष्य पर सार्थक संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय एकता, साझा मुद्दों और आगामी विधानसभा चुनावों में संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।
अब इस पहल की दिशा और परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल आपसी संवाद को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और मूल निवास, भू-कानून, रोजगार, पलायन तथा स्थानीय संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर कितनी व्यापक सहमति बना पाते हैं। ‘मंथन 2027’ के जरिए उत्तराखंड केंद्रित राजनीतिक विकल्प तैयार करने की संभावनाओं पर चर्चा ने प्रदेश की आगामी चुनावी राजनीति में क्षेत्रीय एकता के सवाल को फिर से प्रमुखता दी है।
