25 decisions by the Dhami cabinet set to transform Uttarakhand
एससी-एसटी विद्यार्थियों की मुफ्त कोचिंग के लिए आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षा, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों में विद्यार्थियों को राहत देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, महिलाओं के कल्याण, पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित करने और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक के कई फैसले सीधे तौर पर आम लोगों की सुविधाओं और विभिन्न वर्गों के अवसरों से जुड़े हैं।
शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर विशेष फोकस
कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े निर्णय प्रमुख रहे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में निर्धारित श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संबंधित विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इससे योजना के दायरे में अधिक विद्यार्थियों के आने का रास्ता खुलेगा। खटीमा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को कक्षा आठ से हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने का निर्णय भी लिया गया है।
महिलाओं के लिए संचालित भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रीकृत रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
खिलाड़ियों को मुफ्त सफर, पर्यटन को मिलेगा नया मंच
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के 13 जिलों और खेल निदेशालय के लिए एक जिला एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य प्रशिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
पर्यटन क्षेत्र में साहसिक और पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर प्रबंधन के साथ विकसित करना है।
सड़क निर्माण से लेकर सरकारी व्यवस्था तक बदलाव
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में सड़क और पुल निर्माण से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया सरल करने का फैसला किया। इससे पहाड़ों में सड़क कटान के बाद सुरक्षा दीवार, नाली और अन्य सुरक्षात्मक कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन, वित्तीय डाटा सेंटर की तकनीकी व्यवस्था में बदलाव, विभागीय लेखा निदेशालय में नए पदों के सृजन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने से जुड़े निर्णय लिए गए।
कानून, विश्वविद्यालय और ऊर्जा क्षेत्र में भी अहम निर्णय
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता की नियमावली में व्यावहारिक कठिनाइयों और लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने, सिविल विधि संशोधन विधेयक लाने तथा जीएसटी कानून में संशोधन संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना, मानवाधिकार आयोग और बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखने तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों से जुड़े फैसले भी बैठक का हिस्सा रहे। उरेडा के कनिष्ठ अभियंताओं के वेतनमान में वृद्धि और अनुसूचित जनजाति के नाम की वर्तनी ‘जन्नासरी’ से ‘जौनसारी’ करने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट के ये 25 फैसले शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खेल, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को एक साथ आगे बढ़ाने की सरकार की मंशा को दर्शाते हैं। अब इन निर्णयों का वास्तविक लाभ संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्धारित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा।
