On Police Commemoration Day, CM Dhami paid tribute to martyred personnel and honored their family members:
देहरादून। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर उत्तराखंड पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उनके बलिदान को देश एवं प्रदेश के लिए गौरव का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर नमन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को अधिक सक्षम बनाने और जवानों तथा उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
पुलिस विभाग में 1,600 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में करीब 1,600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही थानों और चौकियों में कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार पदों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने और पुलिस थानों के वार्षिक बजट को चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये करने का भी ऐलान किया गया।
मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाओं में प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और बहुमंजिला बैरक का निर्माण तथा देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है।
154 जवानों के बलिदान को किया याद
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बल देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूत रीढ़ हैं। पिछले एक वर्ष में देशभर में 154 जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक स्वर्गीय विनोद कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। पुलिसकर्मी त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी अपने परिवारों से दूर रहकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
उन्होंने नशे और साइबर अपराध को वर्तमान समय की गंभीर चुनौतियां बताते हुए कहा कि इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के साथ काम करना होगा। नशे की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है, जबकि करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण भी गतिमान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है।
पुलिसकर्मियों के कल्याण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 785 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। नागरिक पुलिस में 1,573 और पीएसी में 370 आरक्षियों की सीधी भर्ती हुई है। इसके अलावा उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 222 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। दिवंगत पुलिसकर्मियों के 24 आश्रितों को नियुक्तियां भी प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कांवड़ यात्रा में करीब पांच करोड़ श्रद्धालुओं और चारधाम यात्रा में 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका की सराहना की। साथ ही पुलिसकर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया।
शहीदों के परिवारों को सहायता देने की प्रतिबद्धता
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में शहीद हुए सीआरपीएफ के दस जवानों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड पुलिस के 206 जवान कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो चुके हैं। शहीदों के आश्रित परिवारों को पुलिस शहीद कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शहीद जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
