Major decision by the Dhami Cabinet in Banbasa:
बनबसा, चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनबसा स्थित एनएचपीसी में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में भूमि अधिकार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर, वन भूमि से जुड़े मामलों, वित्तीय प्रबंधन, युवाओं की रोजगार क्षमता, स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सरकार के फैसलों में एक ओर जहां प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के कौशल विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नई योजना को भी मंजूरी मिली है।
युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना
कैबिनेट का प्रमुख फैसला मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 को लेकर रहा। योजना के तहत राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस योजना पर पांच वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
भूमि अधिकार से जुड़े मामलों में बड़ा निर्णय
कैबिनेट ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के प निर्णय ट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। लालकुआं के संबंधित पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने के साथ ही जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण का रास्ता भी साफ किया गया।
भूमि विनियमितीकरण के लिए वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर व्यवस्था को एक वर्ष तक बढ़ाने और इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू करने का प्रावधान किया गया है।
पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को आर्थिक मंजूरी
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तार से संबंधित कार्यों के लिए उत्तराखण्ड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई है।
यह राशि नवनिर्माण और निर्धारित कार्यों पर खर्च की जाएगी।
संपत्ति लेन-देन में PAN Verification अनिवार्य
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लेन-देन में क्रेता, विक्रेता और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए PAN के सत्यापन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के अनुसार इससे गलत या फर्जी PAN के इस्तेमाल को रोकने और आयकर विभाग को भेजे जाने वाले डेटा की शुद्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
राज्य की वित्तीय व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 2026-27 से 2030-31 तक कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के 30 प्रतिशत और वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
आपदा और सुरक्षा से जुड़ी विशेष परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक घाटे के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान भी रखा गया है।
वन विभाग की व्यवस्था में बदलाव
वन विभाग के विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में संशोधन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल को विभागाध्यक्ष घोषित किए जाने का फैसला लिया गया है।
सरकार का दावा है कि इससे वनाग्नि, बाढ़, आपदा और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों में निर्णय लेने और कार्रवाई की गति बढ़ेगी।
स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें विधानसभा में
छठवें राज्य वित्त आयोग की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने को मंजूरी दी गई है।
आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से होने वाले अंतरण और वित्तीय-प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सिफारिशें दी हैं।
सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में संशोधन
उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। इसमें कर्मचारियों की चल-अचल और बहुमूल्य संपत्तियों से जुड़े प्रावधानों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा।
समूह ‘ग’ भर्ती और साक्षात्कार व्यवस्था में बदलाव
समूह ‘ग’ के पदों से जुड़ी साक्षात्कार प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा होने के कारण साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
वहीं जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित प्रक्रिया से हटाने को मंजूरी दी गई है।
सतर्कता अधिष्ठान का होगा पुनर्गठन
सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे के पुनर्गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कुछ पुराने पद समाप्त किए जाएंगे और आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे विभाग की कार्यक्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य है।
सिंचाई व्यवस्था के लिए नया विधेयक
1873 के उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम को समाप्त कर उत्तराखण्ड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
यह बदलाव राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सिंचाई और जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभागों के लिए नया महानिदेशक पद
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों में बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे केंद्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
निजी विश्वविद्यालयों के मानकों में बदलाव
राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित मानकों में भी संशोधन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
साथ ही विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अलग गुणवत्ता मानक तय किए जाएंगे।
नरेंद्रनगर में खुलेगा उप निबंधक कार्यालय
टिहरी जिले की तहसील नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके क्षेत्राधिकार में नरेंद्रनगर तहसील के 98 और पावकी देवी उप तहसील के 35 यानी कुल 133 राजस्व गांव शामिल होंगे।
इससे स्थानीय लोगों को पंजीकरण संबंधी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े फैसले
वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा के कार्मिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन एवं मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई।
24 प्रस्तावों पर लगी मुहर
बनबसा में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में वन भूमि प्रबंधन, भूमि अधिकार, एयरपोर्ट विस्तार, वित्तीय अनुशासन, भर्ती प्रक्रिया, सतर्कता व्यवस्था, सिंचाई, पशुपालन, उच्च शिक्षा, निजी विश्वविद्यालय, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई क्षेत्र शामिल रहे।
कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि सरकार ने एक ही बैठक में प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी फोकस किया है।
