Congress protests against the Election Commission in Dehradun:
देहरादून, 25 सितंबर। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देहरादून में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सचिवालय की ओर मार्च किया और निर्वाचन कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी जलाया गया।
प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा और अनुशासन समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी समेत कई विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
SIR और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के आरोप
कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर को सौंपते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित दोनों निर्वाचन आयुक्तों को हटाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने और वर्तमान निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए पूर्व निर्णयों की समीक्षा की मांग की।
पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। कांग्रेस ने विशेष रूप से SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में Form-7 आवेदन दाखिल किए जाने की शिकायतों का मुद्दा उठाया।
कांग्रेस ने मांग की कि ऐसे मामलों की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया और सुनवाई के बिना मतदाता सूची से न हटे। पार्टी ने विधानसभा और बूथ स्तर पर Form-7 आवेदनों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने की भी मांग रखी।
निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि SIR से जुड़े विपक्षी दलों के सवालों और शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के भीतर मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर मतभेद सामने आए हैं और इसे लेकर सार्वजनिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
हालांकि, इन आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग रिपोर्टों में आंतरिक टिप्पणियों या आपत्तियों को संस्थागत असहमति के रूप में पेश किए जाने से इनकार किया है। आयोग के अनुसार परिचालन संबंधी सवाल, आंतरिक फीडबैक और प्रशासनिक सुझाव बहु-सदस्यीय संस्था की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं तथा SIR समेत अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
राष्ट्रपति से रखीं कई मांगें
कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, मतदाताओं को आपत्तियों पर उचित सुनवाई का अवसर देने तथा राजनीतिक दलों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग की।
पार्टी ने यह भी मांग की कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों और आपत्तियों के निस्तारण की जानकारी यथासंभव सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा Form-7 के असामान्य रूप से अधिक आवेदन दाखिल करने वाले लोगों की जांच और संबंधित मतदाताओं के भौतिक सत्यापन की मांग भी रखी गई।
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को हटाने तथा उनके स्थान पर नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की मांग भी शामिल की है।
देशव्यापी कार्यक्रम का हिस्सा था प्रदर्शन
देहरादून का यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित विरोध प्रदर्शनों की कड़ी का हिस्सा था। 25 सितंबर को कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SIR और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदर्शन किए।
निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन से जुड़ा संवैधानिक प्राधिकरण है। वर्तमान में आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं।
देहरादून में हुए प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया को लेकर अपने सवालों को सार्वजनिक रूप से उठाया है। अब इन मांगों और आरोपों पर निर्वाचन आयोग तथा संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, यह इस विवाद में महत्वपूर्ण होगा।
