10 major decisions by the Dhami Cabinet: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, न्याय, खेल, पर्यटन और औद्योगिक नियमन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जहां राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, वहीं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए 243 पदों को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा नियमावली में संशोधन, सरकारी अधिवक्ताओं की फीस दरों के पुनर्निर्धारण समेत कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वर्तमान में इंटर्न को ₹17,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी गई है।
राज्य में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। सरकार का कहना है कि दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता है।
खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रावधान के तहत कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी दी।
इन पदों में खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के पद शामिल हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाने को भी मंजूरी दी गई है।
खेल प्रतिभाओं के लिए 33 नए पद
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाएंगे।
इसके लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने को मंजूरी
उच्चतम न्यायालय, नैनीताल उच्च न्यायालय और उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था।
विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
यह निर्णय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुपालन में लिया गया है।
वार्षिक लेखा विवरण भी सदन के पटल पर आएगा
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को भी आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के तहत किया गया है।
कारागार सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी।
इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे विभागीय व्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारी हितों को भी मजबूती मिलेगी।
विधिक माप विज्ञान नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी है।
यह कदम केंद्र सरकार के Ease of Doing Business और Trust Based Regulatory Framework के तहत किए जा रहे नियामकीय सरलीकरण से जुड़ा है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2012 की नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
मसूरी रोप-वे परियोजना के लिए भूमि संबंधी फैसला
देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से जुड़े भूमि प्रकरण पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया।
मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के चिकित्सालय, हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया।
कैबिनेट के फैसलों का फोकस
धामी कैबिनेट के इन फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े शुल्क के पुनर्निर्धारण, विभागीय ढांचे में सुधार और औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिखाई देता है। खास तौर पर मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और खिलाड़ियों के लिए 243 पदों की मंजूरी को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में देखा जा रहा है।
